हमारा मूल संकल्प

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास परिषद का मूल उद्देश्य भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकारों, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं सम्मान की रक्षा करना तथा वंचित, गरीब, पीड़ित, शोषित एवं उत्पीड़ित लोगों को संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से न्याय दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करना है।

संगठन का यह स्पष्ट संकल्प है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, आर्थिक स्थिति अथवा किसी अन्य आधार पर अन्याय, भेदभाव, अपमान या उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जनपद सीतापुर में व्यापक संघर्ष

जनपद सीतापुर परिषद के संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है। विकास भवन, सीतापुर के सामने तथा जिले के विभिन्न स्थानों पर 2,000 से अधिक धरना-प्रदर्शन, जनसभाओं और आंदोलनों के माध्यम से गरीबों, पीड़ितों एवं वंचित समाज की समस्याओं को प्रशासन और शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

परिषद का उद्देश्य केवल आंदोलन करना नहीं, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय की प्रक्रिया से जोड़ना, संबंधित अधिकारियों के समक्ष उसकी बात रखना, ज्ञापन देना, कानूनी कार्रवाई की मांग करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना रहा है।

प्रमुख सामाजिक संघर्ष एवं मामले

उत्तर प्रदेश से लेकर देश के विभिन्न राज्यों तक संघर्ष

परिषद का कार्य केवल एक जनपद अथवा एक राज्य तक सीमित नहीं है। जहां भी संगठन के संज्ञान में वंचित समाज के लोगों के साथ अन्याय, उत्पीड़न, भेदभाव या संवैधानिक अधिकारों के हनन का मामला आता है, वहां संगठन उपलब्ध संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक माध्यमों से आवाज उठाने का प्रयास करता है।

कानपुर में डॉ. आर.सी. कमल तथा कुशीनगर में श्याम बिहारी गौतम सहित संगठन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी विभिन्न मामलों में आंदोलन और जनहित के कार्य किए जाने का उल्लेख संगठन करता रहा है।